म्युचुअल फंड कंपनियों का संगठन एएमएफआई ने बॉन्ड में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बजट में डेट लिंक्ड सेविंग स्कीम पर टैक्स में छूट की मांग की है। संगठन का कहना है कि इससे बॉन्ड बाजार में लोगों का निवेश बढ़ेगा। इसके साथ ही म्युचुअल फंड उद्योग ने दीर्घकालीन पूंजी लाभ के उद्देश्य से सोना और जिंस ईटीएफ में बने रहने की अवधि मौजूदा तीन साल से कम कर एक साल करने का अनुरोध किया है। उद्योग संगठन ने वित्त मंत्रालय को बजट के लिए प्रस्ताव भेजा है जिसमें उसने मांग की है कि सरकार विशेषीकृत दीर्घकालीन संपत्ति के रूप में म्युचुअल फंड को मान्यता के साथ दीर्घकालीन पूंजी लाभ के लिए योग्य करार दे। संगठन ने जीवन बीमा कंपनियों की यूलिप और इक्विटी म्युचुअल फंड को समान स्तर पर लाने का भी आग्रह किया है।
एएमएफआई ने म्युचुअल फंड में निवेश करने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), एनपीएस और बीमा कंपनियों को लाभांश वितरण कर से छूट देने का भी आग्रह किया। साथ ही श्रेणी तीन के अंतर्गत आने वाले वैकल्पिक निवेश कोष जो लिस्टेड शेयरों में 65 फीसद निवेश करते हैं, उन्हें ‘पास थ्रो’ का दर्जा दिया जाना चाहिए।
पास थ्रो दर्जा का मतलब यह है कि निवेशकों के पास निवेश से जो आय मिली हो उसी पर कर लगे न कि फंड को उस पर कर देना पड़े। संगठन के मुख्य कार्यकारी एन एस वेंकटेश ने कहा, ‘एएमएफआई का सुझाव पिछले कुछ साल से बजट प्रस्ताव में है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार हमारी लंबित मांगों का समाधान होगा। इससे देश में म्युचुअल फंड को न केवल अगले स्तर तक ले जाने में मदद मिलेगी बल्कि अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। म्चूचुअल फंउ उद्योग के विकास आर्थिक विकास संभव है।
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