अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन के लिए सरकार जल्द ही रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए एक और राहत का ऐलान कर सकती है। सरकार अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ रियल इस्टेट एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मनी फ्लो बढ़ाये जाने को लेकर संकल्पित है। ऐसा होता है तो इन क्षेत्रों में मनी फ्लो बढ़ने की पूरी आशा है। जिससे यह सेक्टर में तेजी आ सकती है।
नियम आसान हो सकते हैं
इस संदर्भ में सूत्रों का कहना है कि इसके लिए सरकार इन सेक्टरों के लिए इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बढ़ाने के लिए फंड जुटाने की शर्तें आसान कर सकती हैं। ऐसा अनुमान है कि इनके लिए बैंकों से सीधे ही आसान शर्तों पर लोन देने का प्रावधान कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त इन सेक्टरों के इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए लांग टर्म कैपिटल गैन टैक्स का होल्डिंग पीरियड 3 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष किया जा सकता है। इसके साथ ही, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की डेट सिक्योरिटीज में निवेश की शर्तें आसान करने पर भी विचार किया जा रहा है।
शर्तें जटिल हैं
सूत्रों के अनुसार रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए उपलब्ध समय में फंड जुटाने की शर्तें काफी जटिल हैं। इसके चलते इनको फंड जुटाना कठिन हो जाता है। इसलिए, आने वाले समय में अब फंड को और आसानी से जुटाया जा सकेंगा।
