चीनी सैनिकों की सीमा पर लगातार हो रही गलत प्रयासों के बाद भारत सरकार खिलाफ कड़े फैसले ले रही है। इसी के तहत भारत सरकार ने अब देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जनरल फाइनेंशियल नियम 2017 में संशोधन कर दिया है। इस संशोधन के जरिए सरकार ने सरकारी खरीद में चीनी कंपनियों की एंट्री बैन कर दी है। अब केंद्र व राज्य सरकार की किसी भी सरकारी खरीद में चीनी कंपनियां बोली नहीं लगा सकेंगी।
जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 में संशोधन का असर भारत की सीमा से सटे देशों- चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान पर पड़ेगा। इन देशों के बोलीदाता भारत की केंद्र व राज्य सरकार की खरीद में बोली नहीं लगा सकेंगे। सरकार द्वारा देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक खरीद के संदर्भ में एक विस्तृत आदेश जारी किया गया है।
भारत की सीमा से लगते देशों पर सरकारी खरीद में बोली नहीं लगाने का यह नियम पब्लिक सेक्टर के बैंकों व वित्तीय संस्थानों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, स्वायत्त निकायों और उन सार्वजनिक-निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के लिए लागू होगा, जिसमें सरकार या इसके उपक्रमों से वित्तीय सहायता मिलती हो। केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों और उनके उपक्रमों को सूचना देकर आदेश के पालन करने के निर्देश दिए हैं।
