<![CDATA[ 2018-19 का आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है. अरूण जेटली ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन लीगल नहीं है और अब सरकार इस पर शिकंजा कसने की तैयारी कर चुकी है. अरूण जेटली ने कहा, ''हम क्रिप्टो करेंसी को खत्म करने के लिए उचित कदम उठाएंगे. हम पेमेंट सिस्टम के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देंगे.'' बता दें कि क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती लोकप्रियता और हाल ही में इसकी कीमत जोरदार ऊंचाई पर जाने के बाद रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय की तरफ से भी इसके जोखिमों को लेकर चेतावनी जारी की गई थी. सरकार ने क्रिप्टो करेंसी के मामलों को देखने के लिए कमेटी भी बनाई थी. क्या है क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है और क्रिप्टोकरेंसी में सबसे लोकप्रिय बिटकाइन है. बिटकॉइन को 2009 में लॉन्च किया गया था और इसके बाद से कई और क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो चुकी हैं. इस करेंसी को सरकार जारी नहीं करती है इसलिए उसे रेगुलेट भी नहीं कर सकती हैं. लेकिन अब भारत सरकार ने इस पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है. बिटकॉइन किसी केंद्रीय बैंक द्वारा नहीं संचालित होती है. कंप्यूटर नेटवर्किंग पर आधारित पेमेंट के लिए इसे बनाया गया है. यह एक ऐसी करेंसी है जिसको आप ना तो देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं. यह केवल इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होती है और अगर किसी के पास बिटकॉइन है तो वह आम मुद्रा की तरह ही सामान खरीद सकता है. क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन को ट्रैक भी नहीं किया जा सकता है. इस करेंसी का उपयोग आसानी से पैसों की हेराफेरी और टैक्स चोरी के लिए लोग कर लेते हैं.]]>
