आगामी बजट से फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी क्षेत्र की कंपनियों को इस बार टैक्स से राहत, पूंजी की उपलब्धता और डिजिटल इकोनॉमी को गति देने जैसे सुधारों की उम्मीद बंधी है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण इस सप्ताह शुक्रवार को पूर्ण बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्रालय ने आठ जुलाई से संसद में बजट पर चर्चा होने की संभावना जताई है। वहीं, बजट में पेश की गई मांगों पर वोटिंग 11-17 जुलाई के दौरान हो सकती है।
लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरेे कार्यकाल से उम्मीद है कि इस बार पूर्ण बहुमत होने से सरकार को कारोबार से जुड़ी नीति बनाने में कोई अड़चन नहीं आएगी। 2018-19 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर पांच साल के निचले स्तर पर आ गई। ऐसे में हमें उम्मीद है कि आम बजट भी फरवरी में पेश अंतरिम बजट द्वारा निर्धारित दिशा के साथ जारी रहेगा जो करदाताओं को छूट की पेशकश, राजकोषीय विवेक, किसानों को समर्थन और डिजिटलकरण को प्रोत्साहित करने वाला होगा। कुछ फाइनेशियल कंपनी का कहना है कि सरकार को डिजिटल इंडिया 2.0 के हिस्से के रूप में नए सुधारों को आगे बढ़ाना चाहिए। हालांकि सरकार ने साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए अपने उपायों को मजबूत किया है। इस बार सरकार से वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) स्टार्ट-अप के लिए समाधानों की रूपरेखा तैयार करने की अपेक्षा की जा रही है।
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