एक शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि, ‘आम सहमति से भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 अगस्त को अपनी मौद्रिक नीति की बैठक में रेपो दर को 25 बीपीएस से घटाकर 5.50 फीसद कर सकता है।’ मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) 2019-20 के लिए 5 से 7 अगस्त, 2019 के दौरान बैठक करेगी। जून की समीक्षा नीति में तीसरी बार दर में कमी करते हुए RBI ने और अधिक सहजता का संकेत दिया था क्योंकि यह 2014 में भाजपा के पहली बार सत्ता में आने के बाद धीमी गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था का समर्थन करता दिख रहा था। कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों में खराब प्रदर्शन के कारण जनवरी-मार्च तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर पांच साल के निचले स्तर 5.8 फीसद पर आ गई।
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के अनुसार, वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8 फीसद रही, जो पिछले वित्त वर्ष में 7.2 फीसद से कम थी।
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