सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह भरोसा जताया कि इस पोर्टल के माध्यम से अगले दो साल में 10 लाख करोड़ का राजस्व मिलेगा जिससे एमएसएमई क्षेत्र को अच्छा बाजार मिलेगा।
गडकरी का कहना है कि एमएसएमई क्षेत्र के उद्योगों के उत्पादनों की बिक्री के लिए सरकार अलीबाबा और Amazon की तर्ज पर एक विशेष पोर्टल शुरू करने जा रही है। यह पोर्टल एक महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। उनका कहना था कि, ‘इस बारे में मैंने वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भी बात की है।’ एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाले कर्जों के संदर्भ में गडकरी ने कहा कि इस क्षेत्र को बैंकों की ओर से मिलने वाला कर्ज मार्च 2017 के अंत में 10.70 लाख करोड़ रुपये था जो मार्च 2019 में बढ़कर 14.97 लाख करोड़ रुपये हो गया है। जिससे निश्चित ही इस क्षेत्र को फायदा होगा।
उन्होंने कहा कि सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें 2 फीसद ब्याज की आर्थिक सहायता शामिल है, बशर्ते उनके पास उद्योग आधार नंबर (यूएएन) और जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो।
गडकरी का कहना था कि सार्वजनिक खरीद नीति केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों को कम से कम 25 फीसद वार्षिक खरीद एमएसई के लिए बाध्य करती है जो पहले से 20 फीसद है।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने एमएसएमई की उत्पादकता, प्रतिस्पर्धा और क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में क्लस्टर विकास को शुरू किया है। जिससे एमएसएमई उत्पात अपने आप को एक ब्रांड के रूप में स्थापित कर सके इसमें उनकी यह बहुत बड़ी मदद होगी।
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