यूपीआई का मुफ्त दौर खत्म होने वाला है: कौन देगा पैसा, कौन कमाएगा?
₹2,000 से ऊपर के मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 0.4% एमडीआर का प्रस्ताव; छोटे भुगतान और पी2पी मुफ्त रहेंगे
यूपीआई अब तक लगभग मुफ्त रहा है। 2020 से मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शून्य है। अब नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) एक नया ढांचा लेकर आया है। इसमें ₹2,000 से ऊपर के मर्चेंट भुगतान पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर लग सकता है। यह अधिकतम ₹300 प्रति ट्रांजैक्शन तक सीमित रहेगा। रेलवे और ईंधन जैसी कुछ श्रेणियों में ₹5 का फ्लैट शुल्क भी प्रस्तावित है।
क्या मुफ्त रहेगा
₹2,000 से कम के सभी मर्चेंट ट्रांजैक्शन मुफ्त रहेंगे। व्यक्ति से व्यक्ति (पी2पी) ट्रांसफर भी पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। यानी दोस्त को पैसे भेजना या छोटे बिल भरना पहले की तरह बिना शुल्क होगा। आंकड़ों के अनुसार, वॉल्यूम के हिसाब से 96 प्रतिशत ट्रांजैक्शन ₹2,000 से कम के हैं। मूल्य के हिसाब से बड़ा हिस्सा (करीब 65 प्रतिशत) उन 4 प्रतिशत ट्रांजैक्शन से आता है जो ₹2,000 से ऊपर के हैं।
कौन देगा पैसा
शुल्क मर्चेंट पर लगेगा। ग्राहक को सीधे कोई अतिरिक्त रकम नहीं देनी होगी। मर्चेंट ग्राहक से यह शुल्क वसूल नहीं कर सकेंगे। यूपीआई ऐप्स भी अलग से प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकेंगी। मर्चेंट अपने अधिग्रहण बैंक को एमडीआर देंगे। बैंक, प्रोसेसर और ऐप्स इस रकम को आपस में बांटेंगे।
छोटे मर्चेंट जो ज्यादातर कम मूल्य के ट्रांजैक्शन करते हैं, उन पर असर नहीं पड़ेगा। मध्यम और बड़े मर्चेंट जो ऊंचे मूल्य के बिल लेते हैं, उन पर लागत बढ़ेगी। कुछ मर्चेंट ग्राहकों को व्यक्तिगत पी2पी क्यूआर कोड की तरफ मोड़ सकते हैं, क्योंकि वह मुफ्त रहता है।
कौन कमाएगा
अधिग्रहण बैंक मर्चेंट से शुल्क लेंगे। फिनटेक और थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स (टीपीएपी) अब राजस्व मॉडल बना सकेंगे। पहले वे कम मार्जिन या सब्सिडी पर चल रहे थे। एनपीसीआई को इकोसिस्टम टिकाऊ रखने का फायदा होगा। बड़े प्लेटफॉर्म को चेकआउट में फायदा हो सकता है। छोटे टीपीएपी इस राजस्व से प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे।
बैंकों को पहले ही यूपीआई से फायदा हुआ है। बैलेंस बढ़ा है और एटीएम निकासी घटी है। अब उन्हें मर्चेंट साइड से भी आय मिलेगी।
छोटे मर्चेंट और वित्तीय समावेशन पर असर
छोटे मर्चेंट ज्यादातर सुरक्षित हैं क्योंकि उनके ट्रांजैक्शन मुफ्त रहेंगे। लेकिन जो मर्चेंट ₹2,000 से ऊपर के बिल लेते हैं, उनके लिए यूपीआई अब “कीमत वाला” सेवा बन सकता है। अगर उन्हें बेहतर रिकॉन्सिलिएशन, सेटलमेंट विजिबिलिटी या कैश फ्लो टूल्स न मिलें तो वे शुल्क को अतिरिक्त बोझ मान सकते हैं।
लेंडिंग कारोबार वाले छोटे व्यवसायों पर असर पड़ सकता है। उनकी मार्जिन 5-7 प्रतिशत होती है। 0.3-0.4 प्रतिशत शुल्क कर्ज वसूली पर अतिरिक्त लागत बन सकता है।
उपभोक्ताओं पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मर्चेंट कीमत बढ़ा दें या यूपीआई स्वीकार करना कम कर दें तो अप्रत्यक्ष असर हो सकता है। फ्रेमवर्क सीधे पास-थ्रू की अनुमति नहीं देता।
क्रेडिट और भविष्य
यूपीआई पर क्रेडिट 2023 से शुरू हुआ लेकिन अभी सीमित है। जुलाई में करीब ₹350 करोड़ का लेनदेन हुआ, ज्यादातर एक बैंक और ऐप से। टीयर-3 और टीयर-4 शहरों के नए उपयोगकर्ताओं तक पहुंच अभी कम है। ऑटोपे और मैंडेट की इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ने से सुविधा बढ़ सकती है।
फ्रॉड रोकने के लिए साझा डेटा, एआई और नेटवर्क इंटेलिजेंस की जरूरत पर जोर दिया गया। अकेले कोई फर्म सब कुछ सुरक्षित नहीं कर सकती।
बहस का सार
समर्थकों का कहना है कि शून्य एमडीआर लंबे समय तक टिकाऊ नहीं था। रेल को फंड करने की जरूरत है। आलोचकों का तर्क है कि बिना अतिरिक्त मूल्य के शुल्क मर्चेंट पर “टैक्स” जैसा लगेगा। छोटे मर्चेंट, छोटे टीपीएपी और उधार लेने वाले पीछे न छूटें, यह चुनौती है।
एनपीसीआई का ढांचा आरबीआई के नियामकीय दायरे में है। अंतिम रूप अभी चर्चा में है। अगर लागू होता है तो यूपीआई दो हिस्सों में बंट जाएगा—छोटे मुफ्त ट्रांजैक्शन और बड़े मूल्य वाले शुल्क वाले ट्रांजैक्शन।