मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का पहला बजट वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा के द्वारा विधानसभा में पेश किया गया। पूरा बजट आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश पर फोकस किया गया है। इस बारे में वित्तमंत्री का कहना है कि इस बार सरकार न तो कोई नया कर लगाएगी और न ही पुराने करों में कोई बढ़ोतरी करेगी। स्कूलों में एक साल में 24 हजार 200 नए शिक्षकों की भर्ती किए जाएंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना फिर से शुरू होगी। प्रदेश में अगले दो साल में MBBS की 1235 सीटें बढ़ाई जाएंगी। दो इंजीनियरिंग और 5 पालीटेक्निक को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। भोपाल और इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट में 262 करोड़ दिया गया है। भोपाल में पुलिस अस्पताल बनेगा और हर जिले में महिला थाना खोला जाएगा। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए मिशन निरामय योजना लागू की जाएगी।
वित्तमंत्री ने कहा कि अब पूर्व से पश्चिम को जोड़ने के लिए नर्मदा एक्सप्रेस-वे का खाका तैयार किया गया है। नर्मदा एक्सप्रेस-वे के किनारे उद्योग विकसित करने की भी योजना है। इस बार का बजट 2 लाख 40 हजार करोड़ रुपए का होगा। बजट में भोपाल के गैस पीड़ितों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। केंद्रीय पेंशन योजना बंद होने के बाद अब पीड़ितों को राज्य सरकार के स्वयं के स्तर से पेंशन उपलब्ध कराएगी। किसानों के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। जगदीश देवड़ा ने कहा कि किसानों को बगैर ब्याज के ऋण देने के लिए 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हमने किसान सम्मान निधि योजना लागू की है। किसानों को 6 हजार प्राप्त हो रहे हैं। 78 लाख किसानों को 8 हजार करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने इस योजना को टॉप अप करते हुए किसान कल्याण योजना में चार हजार रुपए और बढ़ाया है। मप्र में किसानों को 10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। अनाज खरीदी के लिए नई योजना प्रदेश सरकार लाएगी। इसके लिए मार्कफेड और नागरिक आपूर्ति निगम को मदद की जाएगी। इसके लिए दो हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
नौ मेडिकल कॉलेज
प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई। वित्तमंत्री ने बताया कि श्योपुर, राजगढ़, मंडला, सिंगरौली, नीमच, मंदसौर,दमोह, छतरपुर, सिवनी में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। महेश्वर का नाम नहीं होने पर कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री विजयालक्ष्मी साधौ ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सबका नाम लिया, सिर्फ महेश्वर को ड्राप कर दिया।
स्कूल लाने के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस
9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट के लिए पांच आदिवासी बहुल जिलों में ट्रांसपोर्ट सर्विस का नया प्रयोग किया जाएगा। बैतूल के आठनेर, उमरिया के पाली, बालाघाट के बिरसा, झाबुआ और धार जिले के धरमपुरी में अगले सत्र से अंचल के स्टूडेंट को बस या अन्य यातायात सुविधा के जरिए घर से स्कूल तक लाया और ले जाया जाएगा।
घर-घर नल
वित्तमंत्री ने जल क्रांति का ऐलान करते हुए कविता पढ़ी। उन्होंने कहा- ‘मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, हम सफल होंगे, क्योंकि हमारे हौसले भी जिद्दी हैं।’ फिर कहा कि गांव और शहरों को घर-घर नल के जरिए पानी पहुंचाने के लिए बजट को साढ़े तीन गुना बढ़ा दिया गया है। अब इस पर 5962 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। पहले यह बजट 1364 करोड़ रुपए था। जल जीवन मिशन के तहत यह काम पूरा किया जाएगा। गांवों में सोलर पंप के जरिए पानी की सप्लाई कराएंगे ताकि बिजली बिलों का भार कम हो सके। स्व सहायता समूहों को 4 फीसद पर ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी रहेगी।
बजट में यह मिला
छतरपुर जिले के जटाशंकर में रोप-वे बनेगा।
प्रदेश में 2441 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई जाएंगी।
65 नए पुल बनेंगे
105 रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाएंगे
220 नए सर्व सुविधायुक्त स्कूल बनाएंगे जाएंगे।
स्ट्रीट वेंडर योजना में 10 हजार रुपए के लोन में ब्याज नहीं लगेगा
आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश पर फोकस
इससे पहले कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दे दी गई थी। बजट में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप के आधार पर योजनाओं के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। बजट में हर वर्ग को साधकर रखने की कोशिश की गई है। बजट पेश करने से पहले वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि बजट में देखने को मिलेगी आत्मनिर्भर मप्र की झलक। कर्मचारियों के लिए, महिलाओं के लिए हर किसी के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ होगा। कोरोना काल के बाद गड़बड़ाई मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने की कोशिश की गई है।
माना जा रहा है कि नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव को ध्यान में रखकर प्रदेश के 10 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता (DA) और राहत (DR) बढ़ाने की घोषणा बजट में होगी। अभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 12% डीए-डीआर मिल रहा है। सालाना वेतन बढ़ोतरी देने के साथ अंशदायी पेंशन योजना में राज्य का हिस्सा 10% से बढ़ाकर 14% करने की घोषणा भी हो सकती है। इसी तरह स्ट्रीट वेंडर्स को बिना ब्याज लोन देने की योजना को भी बढ़ाया जा सकता है।
मंत्रालय से सूत्रों ने बताया कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के सभी चार सेक्टरों को मजबूत करने के प्रावधान बजट में शामिल किए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों को जुलाई 2020 का इंक्रीमेंट जुलाई 2021 के साथ देने की घोषणा बजट में होगी। इसमें वित्त वर्ष 2021-22 में अधिकतम 25% डीए (महंगाई भत्ता) की व्यवस्था कर दी गई है यानी नए वित्त वर्ष में केंद्र सरकार डीए बढ़ाती है तो राज्य सरकार भी बढ़ा सकती है।
बजट में नर्मदा एक्सप्रेस-वे और अटल प्रोग्रेस-वे के रास्ते में इकोनॉमिक कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल निवेश को बढ़ाने के लिए नए प्रावधान होंगे। राज्य सरकार इसके लिए प्रोत्साहन पैकेज की बात कर सकती है। इस बार सरकार मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजनाओं को नए तरीके से लागू करेगी।
महिला स्व-सहायता समूह का विस्तार, कृषक उत्पादक समूहों का गठन, सहकारी समितियों से युवाओं को जोड़ने समेत दूसरे कार्यक्रमों के लिए बजट में प्रावधान किया जा सकता है। इसी तरह रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर की संख्या बढ़ाने की घोषणा भी प्रस्तावित है। इसमें कृषि स्नातक और कृषक पुत्रों को प्राथमिकता मिलेगी।
चालू वित्त वर्ष यानी 2020-21 के बजट में 2019-2020 की तुलना में करीब 28 हजार करोड़ की कमी आई थी। बजट में सिर्फ सड़कों की मरम्मत के लिए राशि दी गई थी। इस बार शहरी विकास को ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण विभाग के लिए करीब 5 हजार करोड़ रुपए बजट में रखे जाने के संकेत मिले हैं।