थोक महंगाई तीसरे महीने बढ़ी, अक्टूबर में 12.29% पर पहुंची
ईंधन और बिजली की कीमतों में तेज उछाल; सितंबर में 11.39% थी; खाने-पीने की चीजों में मामूली राहत
देश की थोक महंगाई दर अक्टूबर में लगातार तीसरे महीने बढ़ी है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित महंगाई 12.29 प्रतिशत पर पहुंच गई। सितंबर में यह 11.39 प्रतिशत थी। मुख्य वजह ईंधन, बिजली और कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल रही।
ईंधन-बिजली का बड़ा असर
ईंधन और बिजली समूह की महंगाई अक्टूबर में 32.84 प्रतिशत पहुंच गई, जो सितंबर में 25.85 प्रतिशत थी। कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की महंगाई 70.80 प्रतिशत पर चली गई (सितंबर में 57.32 प्रतिशत)। मिनरल ऑयल्स (पेट्रोलियम उत्पाद) की महंगाई 45.57 प्रतिशत रही। बिजली की कीमतों में भी उछाल दिखा और महंगाई 8.06 प्रतिशत पर पहुंच गई, जबकि सितंबर में इसमें गिरावट थी।
ये आंकड़े दिखाते हैं कि ऊर्जा की कीमतों का दबाव थोक स्तर पर सबसे अधिक है। ईंधन और बिजली का भार डब्ल्यूपीआई में करीब 14 प्रतिशत है, इसलिए इनकी महंगाई कुल सूचकांक को तेजी से ऊपर ले जाती है।
प्राथमिक और निर्मित वस्तुएं
प्राथमिक वस्तुओं की महंगाई 9.24 प्रतिशत रही, जो सितंबर में 8.67 प्रतिशत थी। इसमें खाद्य वस्तुओं के अलावा खनिज और गैर-खाद्य वस्तुएं भी शामिल हैं। खाद्य वस्तुओं की महंगाई 8.26 प्रतिशत पर रही।
निर्मित वस्तुओं की महंगाई में हल्की राहत मिली। यह 9.54 प्रतिशत पर आई, जो सितंबर में 9.76 प्रतिशत थी। मेटल्स, केमिकल्स, टेक्सटाइल और रबर-प्लास्टिक उत्पादों की कीमतों का दबाव बना रहा, लेकिन कुल मिलाकर इस श्रेणी में वृद्धि की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी।
खाने-पीने की चीजों में मामूली राहत
डब्ल्यूपीआई फूड इंडेक्स (खाद्य वस्तुएं + निर्मित खाद्य उत्पाद) की महंगाई 8.58 प्रतिशत पर आई, जो सितंबर में 8.66 प्रतिशत थी। यानी खाने-पीने की चीजों में थोक स्तर पर हल्की राहत दिखी। हालांकि प्राथमिक खाद्य वस्तुओं में मामूली बढ़ोतरी रही। सब्जियों और कुछ खाद्य पदार्थों की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है।
सूचकांक और तुलना
सभी वस्तुओं का डब्ल्यूपीआई सूचकांक अक्टूबर में 113.3 रहा, सितंबर में 112.5 था। यह नई श्रृंखला (आधार वर्ष 2022-23) में अब तक का उच्च स्तर बताया गया है। अप्रैल-अक्टूबर अवधि में संचयी थोक महंगाई करीब 10 प्रतिशत से अधिक रही, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह नकारात्मक थी।
अर्थव्यवस्था पर असर
थोक महंगाई लंबे समय तक ऊंची रहने से उत्पादक क्षेत्रों पर लागत का दबाव बढ़ता है। कारखाने, परिवहन और लॉजिस्टिक्स पर ईंधन की महंगाई का असर पड़ता है। उत्पादक अक्सर इस बोझ को खुदरा कीमतों में आगे बढ़ा देते हैं। हालांकि अब तक खुदरा महंगाई (सीपीआई) में इसका पूरा असर सीमित रहा है।
सरकार ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर कुछ राहत दे सकती है, लेकिन इसकी गुंजाइश सीमित होती है। कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें और रुपए की स्थिति आगे का रुख तय करेंगी। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऊर्जा की कीमतें नवंबर में कुछ नरम पड़ीं तो थोक महंगाई थोड़ी नीचे आ सकती है।
आगे की राह
अक्टूबर का आंकड़ा ऊर्जा कीमतों के प्रभुत्व को साफ दिखाता है। खाद्य महंगाई में हल्की राहत सकारात्मक है, लेकिन ईंधन-बिजली का उछाल कुल सूचकांक को ऊपर रखे हुए है। नीति निर्माताओं और आरबीआई के लिए यह संकेत है कि थोक स्तर पर लागत दबाव बना हुआ है। अगर वैश्विक तेल कीमतें स्थिर रहीं और घरेलू आपूर्ति सामान्य रही तो आने वाले महीनों में कुछ राहत संभव है। फिलहाल थोक महंगाई 12 प्रतिशत के पार पहुंचकर तीसरे महीने बढ़त पर है।