मध्य प्रदेश बजट 2026: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और इंफ्रा पर बड़ा फोकस; कुल बजट ₹4.38 लाख करोड़

भोपाल: उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का मध्य प्रदेश बजट पेश किया। कुल बजट आकार ₹4.38 लाख करोड़ रखा गया है, जिसमें विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया गया है। यह बजट ‘विकसित मध्य प्रदेश’ और ‘विकसित भारत 2047’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

बजट के प्रमुख ऐलान और हाइलाइट्स

1. शिक्षा पर सबसे बड़ा आवंटन
   • कुल शिक्षा बजट: ₹58,742 करोड़ (पिछले साल से 18% अधिक)
   • सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और फ्री टैबलेट योजना विस्तार
   • 1,200 नए हाई-टेक स्कूल और 500 नए कन्या विद्यालय
   • मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत 1 लाख लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी
   • नई मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना
2. स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम
   • स्वास्थ्य बजट: ₹32,150 करोड़
   • 3 नए आयुर्वेदिक AIIMS (भोपाल, इंदौर, ग्वालियर)
   • सभी जिला अस्पतालों में फ्री डायलिसिस और कैंसर केयर यूनिट
   • आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख नए परिवारों को शामिल किया जाएगा
   • 1,000 नए मोबाइल मेडिकल यूनिट्स ग्रामीण क्षेत्रों के लिए
3. रोजगार और स्टार्टअप पर फोकस
   • मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 1 लाख नए लोन (₹5,000 करोड़ का प्रावधान)
   • MP Startup Fund of Funds का कोष बढ़ाकर ₹1,000 करोड़
   • 50,000 नई सरकारी भर्तियां (शिक्षक, पुलिस, स्वास्थ्यकर्मी)
   • 25,000 युवाओं को स्किल ट्रेनिंग और स्टाइपेंड
4. इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी
   • सड़क और पुलों पर ₹42,000 करोड़
   • 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर को मंजूरी (भोपाल-इंदौर, ग्वालियर-झांसी आदि)
   • 5 नए एयरपोर्ट और 12 नए हेलीपोर्ट
   • भोपाल-इंदौर 6-लेन एक्सप्रेसवे को तेजी से पूरा करने का लक्ष्य
5. किसानों और ग्रामीण विकास
   • किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी — ₹6,000 से ₹8,000 सालाना
   • सभी किसानों को फ्री बिजली (सोलर पंप योजना के तहत)
   • फूड प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन पर ₹5,000 करोड़
   • 1,000 नए गोदाम और ग्रामीण मार्केट लिंकेज
6. महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय
   • मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में राशि बढ़ाकर ₹1.10 लाख
   • 33% आरक्षण सभी स्टार्टअप और रोजगार योजनाओं में
   • 5 लाख महिलाओं को स्वरोजगार लोन (₹2,000 करोड़ का प्रावधान)

आर्थिक आंकड़े एक नजर में

• कुल बजट: ₹4.38 लाख करोड़
• राजस्व व्यय: ₹3.08 लाख करोड़
• पूंजीगत व्यय (कैपेक्स): ₹92,000 करोड़ (पिछले साल से 22% अधिक)
• विकास दर अनुमान: 8.2–8.5% (FY27 के लिए)
• फिस्कल डेफिसिट: 3.2% (GDP का)

विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया

• उद्योग जगत: इंफ्रा और रोजगार पर फोकस से निवेश बढ़ेगा।
• कृषि विशेषज्ञ: किसानों को बड़ी राहत, लेकिन MSP पर और स्पष्टता की जरूरत।
• स्टार्टअप इकोसिस्टम: फंड ऑफ फंड्स बढ़ने से स्टार्टअप्स को नई ऊर्जा मिलेगी।

निष्कर्ष

मध्य प्रदेश बजट 2026 विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होने के बावजूद, कैंसर दवाओं पर जीरो ड्यूटी, आयुर्वेदिक AIIMS और हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर जैसे ऐलानों से राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। यह बजट ‘विकसित मध्य प्रदेश’ और ‘विकसित भारत 2047’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में मजबूत कदम है।