ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में अग्रणी बना मध्यप्रदेश, भूमि आवंटन प्रणाली को मिली राष्ट्रीय पहचान
मध्यप्रदेश सरकार की ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (EoDB) को लेकर की गई ठोस पहल ने राज्य को निवेश के अनुकूल गंतव्य के रूप में स्थापित किया है।
व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए किए गए व्यापक सुधारों के परिणामस्वरूप, राज्य ने राष्ट्रीय ईओडीबी रैंकिंग में लगातार शीर्ष स्थान अर्जित किया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इन्वेस्ट एमपी सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी रूप से लागू किया है, जिससे उद्यमियों को लाइसेंस, पंजीयन और अनुमोदन के लिए एक ही मंच पर सेवा मिल रही है।
इसका लाभ यह हुआ है कि समय और लागत दोनों में उल्लेखनीय कमी आई है और निवेशकों का विश्वास बढ़ा है।
भूमि आवंटन में क्रांतिकारी सुधार
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा सुझाए गए सुधारों को मध्यप्रदेश ने न केवल अपनाया, बल्कि उन्हें भूमि आवंटन प्रणाली में प्रभावी रूप से लागू भी किया है।
राज्य की भूमि आवंटन सेवा को देश में अग्रणी सेवा के रूप में मान्यता मिली है।
5 पाइंट में जानिए कितना आसान हुआ भूमि आवंटन
- अब 10 करोड़ या उससे अधिक के निवेश पर आशय पत्र (LOI) का स्वतः सृजन होता है।
- भूमि आवंटन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और स्वचालित है, जिसमें GIS पोर्टल के माध्यम से वास्तविक समय पर भूमि खोज की सुविधा उपलब्ध है।
- LOI और LOA के लिए सेवा वितरण समय-सीमा को 59 दिन से घटाकर सिर्फ 29 दिन कर दिया गया है।
- GIS पोर्टल के माध्यम से निवेशकों को भूमि की अवस्थिति, निकटवर्ती सुविधाओं, इकाइयों आदि की स्पष्ट जानकारी मिलती है।
- राज्य सरकार की यह पहल न केवल उद्यमिता को बढ़ावा दे रही है, बल्कि मध्यप्रदेश को औद्योगिक और आर्थिक प्रगति के मॉडल राज्य के रूप में भी स्थापित कर रही है।
