ट्रम्प टैरिफ के बावजूद मध्य प्रदेश का निर्यात 4% बढ़ा: राष्ट्रीय स्तर पर चीन-दक्षिण अफ्रीका में मांग बढ़ी

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राज्य ने वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हुए अच्छा प्रदर्शन किया; फार्मा, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग गुड्स में ग्रोथ; राष्ट्रीय आंकड़ों में चीन और दक्षिण अफ्रीका का हिस्सा बढ़ा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए टैरिफ के बावजूद मध्य प्रदेश का निर्यात 4% बढ़ा है। राज्य ने वैश्विक व्यापारिक चुनौतियों का सामना करते हुए सकारात्मक प्रदर्शन किया है। फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग गुड्स जैसे क्षेत्रों में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है।

राज्य का निर्यात प्रदर्शन

मध्य प्रदेश सरकार की सक्रिय नीतियों और उद्योगों के प्रयासों से राज्य का निर्यात बढ़ा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में निर्यातकों को बेहतर सुविधाएं, सब्सिडी और बाजार पहुंच उपलब्ध कराई गई है। इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को भी लाभ हुआ है।

राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा बदलाव

देश के कुल निर्यात में विभिन्न देशों के हिस्से में महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है। हाल के आंकड़ों के अनुसार:

देश2024-252025-26बदलाव
अमेरिका20.419.4-1.00
बांग्लादेश7.215.90-1.31
यूएई3.633.88+0.25
जर्मनी3.803.61+0.31
नीदरलैंड3.503.500.00
फ्रांस3.693.53-0.16
चीन2.173.11+0.94
सऊदी अरब2.952.62-0.33
ब्राजील2.182.38+0.20
दक्षिण अफ्रीका1.402.33+0.93

(आंकड़े प्रतिशत में)

राष्ट्रीय स्तर पर चीन (+0.94), दक्षिण अफ्रीका (+0.93) और जर्मनी (+0.31) जैसे देशों में भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ी है, जबकि अमेरिका और बांग्लादेश का हिस्सा कम हुआ है।

मध्य प्रदेश पर असर

मध्य प्रदेश ने इस वैश्विक बदलाव का लाभ उठाते हुए अपने निर्यात को मजबूत किया है। राज्य के फार्मा, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग क्षेत्रों ने नई बाजारों में पैठ बनाई है। ट्रम्प टैरिफ के बावजूद राज्य का निर्यात बढ़ना इसकी आर्थिक मजबूती को दर्शाता है।

सरकार की भूमिका

मोहन यादव सरकार ने निर्यातकों को प्रोत्साहन, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और नए बाजारों तक पहुंच उपलब्ध कराई है। युवा उद्यमियों को भी विशेष सहायता दी जा रही है, जिससे राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है।

आगे क्या?

सरकार का फोकस निर्यात को और बढ़ाने पर है। नए बाजारों की तलाश, उत्पाद विविधीकरण और गुणवत्ता सुधार पर जोर दिया जा रहा है। आने वाले महीनों में और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।

नोट: आंकड़े वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा संबंधित स्रोतों पर आधारित हैं।

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