ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन: 25 कंपनियों को लेटर ऑफ इंटेंट
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम मोहन यादव ने वितरित किए एलओआई; फेज-2 की भी घोषणा, ₹5,500 करोड़ के निवेश की संभावना
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश का पहला समर्पित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (टीएमजेड) तेजी से आकार ले रहा है। बुधवार को भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में 25 कंपनियों को लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) वितरित किए गए। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया तथा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इन एलओआई को सौंपा। इस मौके पर टीएमजेड के फेज-2 की भी घोषणा की गई।
कार्यक्रम और भागीदारी
कार्यक्रम का आयोजन दूरसंचार विभाग (DoT), संचार मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयास से हुआ। इसमें दोनों सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी और टेलीकॉम तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हुए। मध्य प्रदेश सरकार ने टीएमजेड परियोजना और उसके विकास रोडमैप पर प्रेजेंटेशन दिया। उद्योग जगत ने निवेश और भागीदारी पर अपने विचार साझा किए।
टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन का विवरण
ग्वालियर का टीएमजेड भारत के इतिहास का पहला टेलीकॉम सेक्टर के लिए समर्पित जोन है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने इसके लिए करीब 170 एकड़ भूमि को मंजूरी दी है। यह एकीकृत औद्योगिक क्लस्टर के रूप में काम करेगा। यहां टेलीकॉम उपकरण, कंपोनेंट्स, ऑप्टिकल फाइबर, सॉफ्टवेयर और पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, अनुसंधान और नवाचार होगा।
जोन का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत और “मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड” के विजन को आगे बढ़ाना है। इससे घरेलू आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी, आयात निर्भरता घटेगी और निर्यात बढ़ेगा। भारत को टेलीकॉम निर्माण और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
निवेश और रोजगार
पहले नई दिल्ली और मुंबई में आयोजित निवेशक बैठकों में ₹5,500 करोड़ के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई थी। इन प्रतिबद्धताओं से करीब 20,000 रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना बताई गई है। 25 कंपनियों को दिए गए एलओआई से जोन में और निवेश आने की उम्मीद है। फेज-2 की घोषणा से निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार होगा।
मंत्रियों के बयान
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत टेलीकॉम सेवाओं में वैश्विक लीडर बन चुका है। अब अगला कदम उत्पाद राष्ट्र बनना है। उन्होंने कहा, “हमें सेवा राष्ट्र से उत्पाद राष्ट्र बनना होगा।” उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भरता के विजन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले दुनिया पर निर्भरता थी, अब दुनिया भारत पर निर्भर हो रही है। उन्होंने जोड़ा कि “यह भारत का समय है और यह मध्य प्रदेश का समय है।”
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार टेलीकॉम सेक्टर के लिए समर्पित जोन बनाया जा रहा है। उन्होंने कैबिनेट द्वारा 170 एकड़ भूमि की मंजूरी का उल्लेख किया। उन्होंने इसे केंद्र-राज्य सहयोग का उदाहरण बताया।
महत्व और भविष्य
यह पहल भारत को टेलीकॉम निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाती है। घरेलू अनुसंधान और उत्पाद विकास को बढ़ावा मिलेगा। आयात घटेगा और निर्यात बढ़ेगा। ग्वालियर का जोन निवेशकों के लिए आकर्षक साबित हो रहा है। फेज-2 से और कंपनियां जुड़ने की संभावना है।
मध्य प्रदेश सरकार ने भूमि उपलब्ध कराने और इकोसिस्टम बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। केंद्र सरकार की नीतियां और राज्य का सहयोग मिलकर जोन को गति दे रहे हैं। 25 कंपनियों को एलओआई मिलने से जमीनी स्तर पर काम शुरू होने की उम्मीद है।
निष्कर्ष
ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन भारत के टेलीकॉम क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक पहल है। 25 कंपनियों को एलओआई और फेज-2 की घोषणा से यह स्पष्ट है कि जोन तेजी से आगे बढ़ रहा है। ₹5,500 करोड़ के निवेश और हजारों रोजगार की संभावना से राज्य और देश दोनों को फायदा होगा। केंद्र और राज्य की साझेदारी से यह जोन भारत को टेलीकॉम उत्पादों का वैश्विक केंद्र बनाने में मदद करेगा।