मुख्यमंत्री डॉ. यादव की उपस्थिति में इंदौर में मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का भव्य आयोजन | 30 हजार करोड़ का निवेश और 12,360 करोड़ की सौगातें
मुख्य बिंदु:
- विभिन्न क्षेत्रों में 30,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त
- 15,000+ नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे
- मुख्यमंत्री ने शहरी विकास के लिए 12,360 करोड़ रुपये की घोषणाएं कीं
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की विशेष उपस्थिति में आज इंदौर में मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का भव्य आयोजन हुआ। इस आयोजन में उद्योग, होटल, रियल एस्टेट, एजुकेशन, रिन्यूअल एनर्जी, आईटी आदि क्षेत्रों में 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे प्रदेश में 15 हजार से अधिक रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शहरी और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए 12,360 करोड़ रुपये की सौगातों की घोषणा की। जल प्रदाय, सीवरेज, स्वच्छता और अधोसंरचना निर्माण के लिए 5,454 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 65,044 हितग्राहियों को 2,799 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान प्रदान किया गया।
रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुख्यमंत्री के विचार:
मुख्यमंत्री ने कहा कि रियल एस्टेट का देश की जीडीपी में योगदान अब 8.5% तक पहुंच चुका है, जो पहले 3% था। उन्होंने गुजरात की गिफ्ट सिटी का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसी 10 स्मार्ट सिटी मध्यप्रदेश में विकसित की जानी चाहिए।
प्रदेश सरकार ने अब तक 4 करोड़ लोगों को आवास और स्थानीय निकायों के माध्यम से 8 लाख मकान उपलब्ध कराए हैं। अब 10 लाख नए मकानों का लक्ष्य तय किया गया है।
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की वैश्विक पहचान:
डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। अब वो समय नहीं रहा जब प्रदेश में बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी थी। आज दिल्ली की मेट्रो, मध्यप्रदेश की बिजली से चल रही है। प्रदेश में 37 मेडिकल कॉलेज, 5 लाख सड़कें, और मजबूत अधोसंरचना का नेटवर्क है।
विभिन्न क्षेत्रों में निवेश प्रस्ताव (₹ में):
- औद्योगिक क्षेत्र: 12,473 करोड़
- होटल क्षेत्र: 3,344 करोड़
- रियल एस्टेट: 1,812.14 करोड़
- एजुकेशन: 72.45 करोड़
- रिन्यूअल एनर्जी: 500 करोड़
- आईटी: 100 करोड़
- इंदौर और भोपाल विकास प्राधिकरण: 2,784 करोड़
- नगर निकायों को अनुदान: 1,320 करोड़
शहरी विकास के लिए सौगातें:
मुख्यमंत्री ने अमृत 2.0 के अंतर्गत इंदौर के लिए 2,382.03 करोड़ रुपये, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 3,562.27 करोड़ रुपये की 257 परियोजनाएं स्वीकृत कीं।
प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 के अंतर्गत 45,503 हितग्राहियों का गृह प्रवेश और PMAY 2.0 के अंतर्गत 19,541 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। कुल 2,799.26 करोड़ रुपये की राशि अंतरण की गई।
महत्वपूर्ण एमओयू और तकनीकी सहयोग:
- BISAG-N और मध्यप्रदेश सरकार के बीच तकनीकी इंटीग्रेशन के लिए एमओयू
- हुडको और मध्यप्रदेश शहरी विकास कंपनी के बीच समझौता
- IIM इंदौर के साथ सिंहस्थ 2028 के लिए एमओयू
मुख्यमंत्री ने निवेशकों से की चर्चा:
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रमुख निवेशकों जैसे हुडको, पटेल इंफ्रा, आईटीसी, ओमेक्स ग्रुप, मेडुला सॉफ्ट, राठी स्टील, और अन्य से चर्चा की और कहा कि मेट्रो, मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट, झील संरक्षण और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पर तेजी से कार्य किया जा रहा है।
विशेष सत्र और विषयवस्तु:
- Integrating Technology for Urban India
- Cities as Growth Hubs
- Urban Forestry
- Mobility for Cities of Tomorrow
- Urban Tech, Urban Greens, Urban Mobility, Urban Infra Drive
अर्बन डेवलपमेंट एक्सपो:
एक्सपो में एमपी मेट्रो, इंदौर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, हाउसिंग बोर्ड, HUDCO, CREDAI, NHAI, MPIDC आदि की भागीदारी रही, जहां शहरी योजनाओं, अधोसंरचना और भविष्य की परियोजनाओं का प्रदर्शन किया गया।
