ओवरव्यू ऑफ अर्बन पॉलिसीज़ एंड इन्वेस्टमेंट ऑर्पाच्युनिटीज़” पर विशेष सत्र आयोजित, मध्यप्रदेश में शहरी विकास के क्षेत्र में निवेश के उभरते अवसरों पर हुआ मंथन।
मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 के तहत “ओवरव्यू ऑफ अर्बन पॉलिसीज़ एंड इन्वेस्टमेंट ऑर्पाच्युनिटीज़” विषय पर एक विशेष सत्र का आयोजन इंदौर में हुआ। इस सत्र में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संजय दुबे ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार की नीतियाँ, कुशल प्रशासन, हरित पर्यावरण और समर्पित मानव संसाधन राज्य को निवेशकों के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाते हैं। उन्होंने निवेशकों से मध्यप्रदेश के शहरी विकास में भागीदारी का आग्रह किया।
श्री दुबे ने बताया कि प्रदेश में ट्रांसपोर्टेशन, अधोसंरचना विकास, सर्विस सेक्टर और ऊर्जा क्षेत्र जैसे सभी प्रमुख घटकों के लिए विशिष्ट नीतियाँ तैयार की गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में रियल टाइम इन्वेस्टमेंट की व्यापक संभावनाएँ हैं, और जहाँ ग्रोथ की संभावना हो, वहाँ निवेश एक लाभदायक निर्णय साबित होता है। शासन द्वारा सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया गया है, जिससे निवेशकों को शासकीय अनुमतियाँ प्राप्त करने में अधिक सुविधा होगी। साथ ही विभागों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की गई है।
उद्योगों के लिए सशक्त आधारभूत संरचना
अपर मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि प्रदेश में उद्योगों के लिए बेहतर आधारभूत संरचना उपलब्ध है, जैसे कि:
- 20 रेलवे जंक्शन
- 1 मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क
- 6 एयरपोर्ट्स
उन्होंने एमपी रिडेन्सीफिकेशन पॉलिसी, एमपी टीडीआर रूल्स, टीओटी पॉलिसी 2019 और इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी की विशेषताओं की जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि विभाग के अंतर्गत करीब 15,700 करोड़ रुपये के 93 प्रोजेक्ट प्रक्रियाधीन हैं, जिनके लिए पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाएगी।
इकोनॉमिक ग्रोथ और शहरी रणनीति
प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग श्री राघवेन्द्र सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था भारत के प्रमुख राज्यों में सबसे तेज़ी से बढ़ रही है। इंदौर, देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में से एक बन चुका है।
उन्होंने बताया कि शहरीकरण और औद्योगीकरण को जोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक विशेष रणनीति तैयार की गई है, जिसके परिणामस्वरूप अधोसंरचना और मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में ठोस उपलब्धियाँ प्राप्त हो रही हैं।
उन्होंने निवेशकों को लैंड बैंक, इंडस्ट्रियल पार्क, MSME/स्टार्टअप पॉलिसी जैसी पहलों की जानकारी दी और कहा कि यह निवेश का सही और उपयुक्त समय है।
भविष्य की दिशा और नवाचार
नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त श्री संकेत भोंडवे ने कहा कि अगले पांच वर्षों में राज्य में शहरी विकास की दिशा को लेकर गंभीर मंथन किया जा रहा है। उन्होंने अमृत हरित महाभियान के तहत पर्यावरणीय सुधारों की जानकारी दी और कहा कि अर्बन मोबिलिटी के बिना विकास की कल्पना अधूरी है।
प्रदेश सरकार रोपवे, एक्सप्रेस-वे और मेट्रो जैसी योजनाओं पर तेज़ी से कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि अधोसंरचना अब प्रदेश के विकास का बूस्टर बन रही है।
नागरिकों को डिजिटल लॉकर, बिजनेस लॉकर और भविष्य में डिजिटल वॉलेट जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
शांतनु शर्मा ने परिवहन क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों और उनके प्रभावों पर प्रकाश डाला।
इस सत्र में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग आयुक्त श्रीकांत बनोठ, एमपीआईडीसी के एमडी श्री चंद्रमौली शुक्ला, रियल एस्टेट सेक्टर के निवेशक और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
