भारत की सबसे बड़ी रेलवे फाइनेंस कंपनी का OFS आज से ओपन, 26 फरवरी तक सब्सक्रिप्शन; GMP ₹8-10 पर 8% प्रीमियम, लिस्टिंग गेन की उम्मीद
नई दिल्ली: भारतीय रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन (IRFC) में सरकार अपनी 4% हिस्सेदारी बेचने जा रही है। ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए सरकार ₹5,430 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रख रही है। फ्लोर प्राइस ₹104 प्रति शेयर तय किया गया है, जबकि कैप प्राइस अभी घोषित नहीं हुआ है। रिटेल निवेशक कल यानी 26 फरवरी 2026 से बोली लगा सकेंगे।
OFS की मुख्य डिटेल्स
- बिक्री का आकार: 4% हिस्सेदारी (लगभग 52.18 करोड़ शेयर)
- फ्लोर प्राइस: ₹104 प्रति शेयर
- अनुमानित जुटाई राशि: ₹5,430 करोड़ (फ्लोर प्राइस पर)
- अवधि:
- खुला: 26 फरवरी 2026
- बंद: 27 फरवरी 2026 (संभावित)
- रिटेल निवेशक के लिए: न्यूनतम बोली 100 शेयर (लगभग ₹10,400 से शुरू)
- GMP (ग्रे मार्केट प्रीमियम): ₹8-10 (8-10% प्रीमियम)
- अनुमानित लिस्टिंग प्राइस: ₹112-₹114 (फ्लोर से 8-10% ऊपर)
IRFC का प्रोफाइल
IRFC भारतीय रेलवे की फाइनेंसिंग आर्म है और रेलवे के रोलिंग स्टॉक, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट्स के लिए फंड जुटाती है। कंपनी की मार्केट कैप फिलहाल ₹1.35 लाख करोड़ के आसपास है। FY25 में कंपनी का रेवेन्यू ₹27,000 करोड़ से ऊपर और PAT ₹6,500 करोड़ रहा। कंपनी लगातार डिविडेंड देती है और रेलवे सेक्टर की मजबूत बैकिंग के कारण निवेशकों के बीच लोकप्रिय है।
बाजार और निवेशकों पर असर
- OFS की खबर से IRFC के शेयर में हल्की गिरावट आई, लेकिन फ्लोर प्राइस ₹104 तय होने से निवेशकों में उत्साह है।
- ग्रे मार्केट में 8-10% प्रीमियम चल रहा है, जिससे लिस्टिंग पर अच्छा गेन मिलने की उम्मीद है।
- रिटेल निवेशकों के लिए यह एक अच्छा अवसर है, क्योंकि PSU स्टॉक्स में लिस्टिंग गेन आमतौर पर मजबूत रहता है।
विशेषज्ञों की सलाह
- लॉन्ग-टर्म निवेशकों के लिए: IRFC रेलवे सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ी है, इसलिए लिस्टिंग के बाद होल्ड करना फायदेमंद हो सकता है।
- लिस्टिंग गेन के लिए: GMP ट्रैक करें और लिस्टिंग के दिन प्रॉफिट बुकिंग का प्लान बनाएं।
- रिस्क: अगर मार्केट सेंटिमेंट कमजोर रहा तो लिस्टिंग फ्लैट या हल्के नुकसान में भी हो सकती है।
निष्कर्ष
सरकार द्वारा IRFC में 4% हिस्सेदारी बेचने का यह OFS PSU सेक्टर में निवेशकों के लिए बड़ा मौका लेकर आया है। फ्लोर प्राइस ₹104 और मजबूत GMP से लिस्टिंग पर 8-10% गेन की उम्मीद है। रिटेल निवेशक कल से बोली लगा सकते हैं। यह 2026 का एक महत्वपूर्ण PSU डिसइन्वेस्टमेंट स्टेप है और रेलवे सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ा हुआ है।
