पायलट प्रोजेक्ट्स के बावजूद इस्तेमाल में कमी; RBI ने DBT, PDS और क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट्स पर फोकस जारी रखा
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, रिटेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) यानी e₹-रिटेल का सर्कुलेशन वित्तीय वर्ष 2025-26 में 24.08% घट गया। मार्च 2026 के अंत में यह ₹771.66 करोड़ पर पहुंच गया, जबकि मार्च 2025 में यह ₹1,016.46 करोड़ था।
गिरावट के कारण
रिपोर्ट में कहा गया है कि CBDC का इस्तेमाल अभी भी सीमित है। मुख्य कारण:
- कम जागरूकता: आम लोगों में डिजिटल रुपया के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं
- UPI और कैश की प्राथमिकता: लोग अभी भी UPI और नकदी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं
- पायलट स्टेज: CBDC अभी पूरी तरह से लॉन्च नहीं हुआ है, सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं
RBI के प्रयास
RBI ने CBDC को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं:
- डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT): चुनिंदा जिलों में CBDC के जरिए सब्सिडी ट्रांसफर
- पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS): राशन वितरण में CBDC का इस्तेमाल
- प्रोग्रामेबल CBDC: समय और उद्देश्य के साथ पैसे भेजने की सुविधा
- क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट्स: सिंगापुर के साथ पायलट प्रोजेक्ट
हालांकि, e₹-होलसेल (e₹-W) का सर्कुलेशन अभी भी शून्य है क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसे रोजाना ऑटो-रिडीम कर लेते हैं।
CBDC क्या है?
e₹-रिटेल एक डिजिटल मुद्रा है जो RBI द्वारा जारी की जाती है। यह नकदी की तरह काम करती है लेकिन पूरी तरह डिजिटल है। इसमें:
- कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता
- तुरंत सेटलमेंट होता है
- प्रोग्रामेबल फीचर्स हैं (जैसे समय सीमा या उद्देश्य तय करना)
भविष्य की संभावनाएं
RBI का मानना है कि CBDC अभी अपनी शुरुआती अवस्था में है। आने वाले वर्षों में जागरूकता बढ़ने, बेहतर यूजर इंटरफेस और ज्यादा मर्चेंट्स के जुड़ने से इसका इस्तेमाल बढ़ सकता है।
सरकार और RBI दोनों ही CBDC को डिजिटल इंडिया का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। यह वित्तीय समावेशन बढ़ाने, लेन-देन की लागत कम करने और मौद्रिक नीति को अधिक प्रभावी बनाने में मदद कर सकता है।
चुनौतियां
- प्राइवेसी और सिक्योरिटी के मुद्दे
- मौजूदा पेमेंट सिस्टम (UPI) से प्रतिस्पर्धा
- आम लोगों में डिजिटल साक्षरता की कमी
नोट: CBDC अभी पायलट स्टेज पर है। आम जनता के लिए अभी पूरी तरह उपलब्ध नहीं है।
